Wednesday, 6 November 2019

सभी को समान शिक्षा के पक्ष में जन संवाद


सभी को समान शिक्षा के पक्ष में जन संवाद 


पोस्टर, चित्रों, स्लोगन, कविताओं  और नारों के माध्यम से सभी के लिए समान शिक्षा के अवसर की उपलब्धता की आवश्यकता को दर्शाया गया

 ‘एक राष्ट्र समान शिक्षा अभियान’ एवं आशा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को सभी के लिए समान शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए जन संवाद का आयोजन किया गया. इस अवसर पर जगतपुर डीग्री कालेज, रोहनियां बाजार में लोगों के साथ संवाद स्थापित कर देश में सभी के समान शिक्षा के अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रति जागरूक किया गया तथा सभी की ओर से मांग उठाने की अपील की गयी. इस दौरान पोस्टर प्रदर्शनी लगायी गयी जिसमे विभिन्न चित्रों, स्लोगन, कविताओं और नारों के माध्यम से सभी के लिए समान एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के अवसर की उपलब्धता की आवश्यकता को दर्शाया गया था. 

संवाद के मुख बिंदु निम्न रहे 

1. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के आदेश दिनांक 18 अगस्त 2015 जिसमे कहा गया है कि "सरकारी खजाने से पैसा लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाएंगे" का अनुपालन कैसे करवाया जाए ?
2. अपने आस-पड़ोस के सरकारी / परिषदीय विद्यालयों को बचाने एवं उसकी गुणवक्ता बेहतर बनाने के लिए विद्यालय में अपनी और समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए की नहीं ?
3. देश के हर बच्चों को अच्छी शिक्षा मुफ्त में मिलना चाहिए अथवा नहीं ?
4. देश में शिक्षा को रोजगारपरक होना चाहिए या नहीं, जो बच्चा पढाई पूरी कर ले उसके लिए रोजगार होना चाहिए या नहीं ?     

अभियान के संयोजक दीनदयाल सिंह के कहा कि शिक्षा के बढ़ते बाजारीकरण के कारण आज समाज का एक बड़ा हिस्सा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो रहा है, कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण सरकारी विद्यालयों की स्थिति क्रमशः दयनीय होती जा रही है. 

मनरेगा मजदूर यूनियन के संयोजक सुरेश राठोर ने कहा कि सरकारी स्कूलों को प्रायः बदहाल स्थिति में छोड़ दिया गया है यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए अभिभावक उत्सुकता दिखाते हैं उसी प्रकार सरकारी प्राथमिक स्कूलों की भी गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार होने पर बच्चों के प्रवेश के लिए लोगों का झुकाव होगा.

अभियान की तरफ से जारी पोस्टरों एवं हस्ताक्षर अभियान के द्वारा मांग की गयी कि माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 18 अगस्त 2015 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय  और इसे देश के स्तर तक लागू किया जाय. शिक्षा का बजट बढाया जाय. परिषदीय/सरकारी स्कूलों में उच्च स्तर के संसाधन उपलब्ध कराये जांय. सभी सांसद एवं विधायक अपनी निधि से अनिवार्य रूप से कम से कम 30 प्रतिशत धनराशि अपने क्षेत्र के परिषदीय/सरकारी विद्यालयों के संसाधन को उच्च स्तरीय बनाने में व्यय करें. सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर की जाय, शिक्षकों से किसी भी प्रकार का गैर शैक्षणिक कार्य न कराया जाय तथा प्रत्येक सरकारी विद्यालय पर अनिवार्य रूप से लिपिक, परिचारक, चौकीदार और सफाई कर्मी की नियुक्ति हो और सभी के लिए समान शिक्षा की नीति  पूरे देश में व्यवहारिकरूप से लागू हो.

    कार्यक्रम में मुख्यरूप से वल्लभाचार्य पाण्डेय, राजकुमार, विनय सिंह, इंदु पांडेय,हर्षित, महेंद्र, विशाल आदि लोग अभियान की तरफ से शामिल हुए।







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